"न्यायव्यवस्था समजायला सोपी, झटपट आणि जनसामान्यांच्या हिताची हवी." - ब्रिटिश काळात निर्माण झालेली इंग्रजीतून चालणारी न्यायव्यवस्था सामान्य माणसाच्या दृष्टीने क्लिष्ट आणि खर्चिक आहे. गावकऱ्यांची वकिलांकडून होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी स्थानिक, लोकाभिमुख उपाय हवे. 

- नानाजी देशमुख

प्रिय तरुण बंधू आणि भगिनींनो,

गुलामीच्या पूर्वी म्हणजे ब्रिटिश येण्यापूर्वी आपली न्यायव्यवस्था अगदी सरळ, लगेच निर्णय व त्याचबरोबर संतोष देणारी होती. तिला ‘पाचामुखी परमेश्वर’ असे म्हणत असत. यामुळे ग्रामीण जीवन सद्भावपूर्ण, सहयोगात्मक व सामंजस्यपूर्ण होते.

मुस्लिम राजवटीत त्या राज्यकर्त्यांनी शहरातील न्यायव्यवस्थेत काही बदल जरूर केले, पण ग्रामीण न्यायव्यवस्था पूर्वीसारखीच होती. 

१७६५ च्या बक्सर युद्धात विजय प्राप्त झाल्यावर इंग्रजांनी आपली शासन प्रणाली लागू करायला सुरुवात केली. कर वसुली व न्यायव्यवस्था यावर त्यांनी पकड बसवायला सुरुवात केली. बंगाल, बिहार आणि ओरिसा या मोठ्या भूप्रदेशाचे त्यांनी जिल्ह्यात विभाजन केले. प्रत्येक जिल्ह्याला एक इंग्रज कलेक्टर नेमला. तो कलेक्टर महसुल वसूल करायचा व जिल्हा मॅजिस्ट्रेटचे काम पण करायचा. पुढे जिल्हा स्तरावर दिवाणी व फौजदारी न्यायालये स्थापन केली गेली. सर्व कचेऱ्यांमध्ये इंग्रजी भाषा वापरली जाऊ लागली. वकिलांची गरज वाटायला लागली. १८२८ पासून लॉर्ड बेंटिंगच्या जमान्यापासून वकिली व्यवसाय सुरू झाला. तो व्यवसाय आज पर्यंत चालू आहे. इंग्रजी भाषेचे प्रभुत्व आजही स्वतंत्र भारतात आहे. 

सुदैवाने माझा जन्म एका लहान गावात झाला आणि माझे जीवनकार्य सुद्धा ग्रामीण प्रदेशात चालू आहे. त्यामुळे मला कधी कधी जिल्ह्याच्या कचेऱ्यांमध्ये जायला लागते. जिल्ह्याच्या कचेरी मध्ये ९५% गर्दी ग्रामीण लोकांची असते. ते आपला खटला घेऊन वकिलांच्या आजूबाजूला उभे असतात.

वकील सुशिक्षित, कायदा जाणणारे, वादविवादात पटाईत व नेतृत्व करणारे आहेत. महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अशा अनेक वकिलांनी स्वातंत्र्यसंग्रामाचे नेतृत्व केले होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या सर्वांना राजकारणात प्रमुख पद मिळाले. 

ग्रामीण लोक आपापसात खटला भरून स्वतःला बरबाद करत आहेत हे पाहून सुद्धा वकील त्यांना समजावून सांगत नाहीत की  असे खटले भरून स्वतःची बरबादी करू नका. उलट त्यांना असे खटले असण्यात जास्त स्वारस्य असते, कारण त्यामुळे त्यांना पैसा मिळतो. ग्रामीण जनतेची दयनीय अवस्था माहित असूनही वकील त्यांच्याकडून जास्त पैसे वसूल करतात. हजारो वकिलांचे सुखकर जीवन ग्रामीण लोक कर्जदार होऊन चालले आहे. १८२८ पासून हे वकील लोक गरीब ग्रामीण जनतेचे सतत शोषण करीत आले आहेत. या गंभीर समस्येकडे आपल्या नेतृत्वाने डोळेझाक केली आहे. ही स्थिती अशीच चालू राहिली तर सरकारने बनवलेल्या ग्रामविकास योजनांमुळे देशातील ७०टक्के ग्रामीण जनता स्वातंत्र्यात सुखी, संतोषी व खुश होऊ शकेल का?

देशातील एक चतुर्थांश लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राजकारणात राहणे मला असह्य झाले व मी ग्रामोदयकडे वळलो. ग्रामविकास कार्याची मला माहिती नव्हती. त्या दिशेने मी कधी काम केले नव्हते म्हणून गावकऱ्यांमध्ये राहून त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांच्या गरजा पूर्ण करणे जरुरी होते. यासाठी मी गावांना  म्हणजे ग्रामीण भागाला केंद्रस्थानी ठेवले.

गावागावात फिरून मी लोकांशी चर्चा करू लागलो. गावात शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे. शेतकरी दिवसा शेतावर काम करायला जातात म्हणून त्यांच्याशी बोलणे रात्रीच शक्य होते. म्हणून कितीकदा मी रात्री गावातच राहायचो.

एके दिवशी एका वृद्ध गावकऱ्यांनी मला सांगितले,  “तुम्ही उगाचच त्रास करून घेत आहात. देवानेच आम्हाला गरीब बनवले आहे  तर एखादा माणूस आम्हाला सुखी कसा बनवू शकेल?  तुम्ही या कामात पडू नका.”  गावकऱ्यांना असे आपल्या नशिबाला दोष देताना पाहून मला दुःख झाले, पण मी हताश झालो नाही. मी गावाचा विकास कसा होईल याचा मार्ग शोधत राहिलो.

मे महिना होता. सर्वत्र पाण्याचे दुर्भिक्ष्य होते. गोंडा पासून १७ किलोमीटर अंतरावर मला एक हिरवीगार बाग दिसली. मी तिथे गेलो. ती एका माळ्याची बाग होती. तो माळी आपल्या एक एकर जमिनीवर वर्षभर अनेक भाज्या पिकवायचा. तो ताजी भाजी गोंडा येथील बाजारात रोज विकायचा. त्याने आपल्या कमाईतून  गोंडाच्या भाजी बाजारात एक घर बांधून  ते भाड्याने दिले होते. तो सुखी होता. त्याची ही कहाणी ऐकून मला उत्साह वाटला.

दुसऱ्या दिवशी मी गावात जाऊन त्या वृद्ध गावकऱ्याला भेटलो ज्यांनी मला सांगितले होते तुम्ही त्रास का करून घेता. मी त्या वृद्ध गावकऱ्याला सांगितले, ”मी काल एक आश्चर्य पाहिले. एक एकर जमीन असलेला ‘बनारसी प्रसाद’ सुखी संपन्न जीवन जगत आहे.”  योगायोगाने तो वृद्ध गावकरी बनारसी प्रसादला ओळखत होता. त्याने मला सांगितले, “नानाजी, तुम्ही शहरी लोक आमच्यासारख्या गावकऱ्यांचे हाल समजू शकणार नाही. त्या माळ्याच्या वडिलांनी आपल्या सासुरवाडीहून पक्की विहीर असलेली जमीन मिळवली होती. त्या माळ्याला सिंचनासाठी पाणी मिळाले म्हणून तो सुख संपन्न झाला. आम्हाला जर असे पाणी मिळाले तर आम्ही पण सुख संपन्न होऊ.” त्या वृद्ध गावकऱ्याने दीनदयाळ शोध संस्थांनाला ग्रामविकासाचा मार्ग दाखवला. गरीब शेतकऱ्यांसाठी पाणी मिळवण्याची साधने शोधायला संस्थानाने सुरुवात केली. 

गोंडा जिल्ह्यात हिमालयात उगम पावणाऱ्या बारा महिने पाणी असणाऱ्या नद्या आहेत. या जिल्ह्यात भरपूर पाणी आहे. या जिल्ह्यात ५० हजार कूपनलिका बांधल्या तरी भूगर्भातील पाणी संपणार नाही. ही माहिती मिळाल्यावर दीनदयाळ शोध संस्थाननी पाच एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असणाऱ्या वीस हजार शेतकऱ्यांच्या शेतात कूपनलिका खोदायचा संकल्प केला. 

त्यावेळी जनता पार्टीचे सरकार होते. बँकांकडून गरीब शेतकऱ्यांना ७००० रुपयांपर्यंत कर्ज मिळवण्याची मंजुरी प्राप्त करून घेतली. दोन वर्षात २७५१६ कूपनलिका खोदल्या. हजार फुटांपर्यंत जमिनीत दगड नव्हताच. ९८ टक्के शेतकऱ्यांनी बँकेचे कर्ज फेडले. 

परंतु चित्रकूट प्रदेशाची परिस्थिती वेगळी होती. त्याचा बहुतेक भाग विंध्य पर्वतात होता. तिथे पावसाचे पाणी वाहून जात असे. अनेक गावात प्यायला सुद्धा पाणी मिळत नव्हते. 

गावातल्या सगळ्या गावकऱ्यांनी एकत्र प्रयत्न करून पावसाचे पाणी अडवले  तर वर्षभराचे पाणी साठवले जाऊ शकत होते. पण गावात ‘पार्टीबाजी’  होती म्हणून असा सामूहिक प्रयत्न होणे अशक्य होते. 

सरकारने सुरू केलेली  ‘राजीव गांधी जलप्रबंध योजना’ यासारख्या योजना व्यवहारात सफल होत नव्हत्या कारण नेते व नोकरशाही यांना अशा योजना सफल बनवण्यात अजिबात स्वारस्य नव्हते. 

दीनदयाळ शोध संस्थानने चित्रकूट प्रदेशात अशा योजनांचा उपयोग करून घ्यायचा असे ठरवले.

गावागावात बैठकी घेऊन लोकांना या योजना समजावून सांगितल्या. गावकऱ्यांना एकत्र काम करायला राजी करून घेतले. प्रयोग यशस्वी झाला. परिणाम असा झाला की  जिथे प्यायला देखील पाणी उपलब्ध नव्हते तिथे शेतीसाठी पण पाणी मिळू लागले. निराश झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जीवनात पाण्यामुळे सुख संपन्नता आली. पावसाच्या भरवशावर जिथे एक पीक घेणे पण निश्चित नव्हते, तिथे सिंचनामुळे शेतकरी वर्षभरात दोन पिके घेऊ लागले. सर्व गावकऱ्यांनी एकत्र काम केले तर फायदा होतो हे गावकऱ्यांना समजून चुकले. 

प्रत्येक गावातील खटले कोर्टात चालू होते  त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम करणे कठीण होते. दीनदयाळ शोध संस्थानने ‘समाजशिल्पी दंपती’च्याद्वारे गावातल्या वृद्ध लोकांना असे समजावले की असे खटले लढत राहिलात तर  गावाची प्रगती होणे शक्य नाही. त्यापेक्षा एकत्र बसून आपापसातले तंटे मिटवा. हे तंटे मिटले तर सिंचनाच्या योजनांवर एकत्र काम करणे शक्य होईल. मग सगळ्यांचा फायदा होईल.

 गावकऱ्यांना वृद्धांचे म्हणणे पटले. गावात जागोजागी पाट्या लागल्या की ‘आपण तंटे मिटवून गाव तंटामुक्त करू या’. परिणाम असा झाला की चित्रकूटच्या आजूबाजूची ८० गावे तंटामुक्त झाली. गावातल्या लोकांनी एकत्र येऊन ठरवले की आपण आपली भांडणे कोर्टात न्यायची नाहीत. आपापसात चर्चा करून भांडणे मिटवायची. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या खटल्यांपासून मुक्त होण्याचा मार्ग सापडला. २०१०पर्यंत चित्रकूटच्या आजूबाजूची ५०० गावे विकसित होतील. 

आपला शुभचिंतक,

नाना देशमुख