"तरुणांनी सत्तेच्या मागे न लागता सेवा करावी." -  राजकीय युवकांची उद्दिष्टे सत्तेवर पोहोचणे नसून विधायक कार्य, सेवा, आणि सर्जनशील प्रयोग करणे अशी असली पाहिजेत. हेच देशाच्या उज्वल भविष्यासाठी महत्त्वाचे आहे. 

- नानाजी देशमुख

इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी जाहीर केली, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना 'मिसा' च्या कायद्याखाली तुरुंगात टाकले. यामुळे फक्त देशातच नाही तर परदेशातही  त्यांची प्रतिमा मलिन झाली होती. हे चित्र बदलण्यासाठी इंदिरा गांधींनी १९७७ मधे सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर केल्या. सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन 'जनता पक्ष' स्थापन करण्यात आला. देशात अभूतपूर्व उत्साह संचारला. जागोजागी सभा झाल्या. या सभांना युवकांनी प्रचंड मोठा प्रतिसाद दिला. प्रत्येक सभेत शेवटी निधी गोळा करण्यासाठी आवाहन करण्यात येत असे. यालासुध्दा मोठा प्रतिसाद मिळत होता. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर निधी गोळा झाला. जनता पक्षाला प्रचार करण्यासाठी फक्त एक महिन्याचा अवधी मिळाला. पण या वेळाचा संपूर्ण उपयोग जनता पक्षाच्या नेत्यांनी करून घेतला.

निवडणूक जाहीर झाल्यावर तुरूंगातील सर्व नेत्यांना मुक्त करण्यात आले. परंतु नानाजींना मात्र मुक्त केले नाही. त्यांना तुरुंगातून बाहेर काढण्यासाठी एकच उपाय होता. तो म्हणजे नानाजींनी लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी उभे राहणे. नानाजींना हा प्रस्ताव अजिबात मान्य नव्हता. त्यांना राजकारणाचा तिटकारा आला होता. पण शेवटी जयप्रकाश नारायण यांच्या विनंतीला मान देऊन त्यांनी बलरामपूर मतदार संघातून निवडणूक लढविण्याचे ठरवले. या मतदारसंघात त्यांच्या विरुद्ध उभ्या होत्या काँग्रेसच्या नेत्या राणी राजलक्ष्मी देवी. या बाई अत्यंत चांगल्या होत्या. त्या लोकांना अडीअडचणीला मदत करीत. त्यांचे तिथल्या लोकांमध्ये चांगले नाव होते. त्यामुळे त्यांचा विजय पक्का होता. नानाजींनी एकाही सभेत त्यांच्याबद्दल गैर उद्गार काढले नाहीत. ते लोकांना सांगत, 

"तुम्ही राणीला निवडून दिलेत तर त्या इंदिरा गांधींच्या एकप्रकारे दासी बनतील. हे तुम्हाला मान्य असेल तर त्यांना मत द्या. पण त्यांना मत दिलेत तर एकप्रकारे त्यांचा अवमान केल्यासारखे होईल".  

लोकांना हे बोलणे पटत होते. शेवटी नानाजी प्रचंड मतांनी  बलरामपूर मतदार संघातून निवडून आले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या राणीला त्यांनी पराभूत केले, त्याच राणीने नानाजींना पुढे गोंडा प्रकल्पाच्या वेळी ५४ एकर जमीन दिली. यावरून नानाजींचे व्यक्तिमत्व कसे होते याची जाणीव आपल्याला होते.

या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा सपशेल पराभव झाला. संजय गांधी पराभूत झाले. एवढेच नव्हे तर काँग्रेसचे मातब्बर नेतेही विजय संपादन करु शकले नाहीत. सामान्य लोक आणीबाणी, भ्रष्टाचार, लोकशाहीची झालेली गळचेपी या सर्व कारणांमुळे वैतागले होते. सर्वांना 'परिवर्तन' हवे होते. मतपेटीच्या माध्यमातून लोकांनी हे परिवर्तन घडवून आणले. 'जनता पक्षा'चे सरकार देशात स्थापन झाले. मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली पहिले 'बिगर काँग्रेस' सरकार केंद्रात स्थापन झाले. अटलबिहारी वाजपेयी परराष्ट्र मंत्री झाले. लालकृष्ण अडवाणीही मंत्रिमंडळात सामील झाले. मोरारजी देसाई यांनी नानाजींना 'उद्योग मंत्री' या नात्याने मंत्रिमंडळात समाविष्ट करून घ्यायचे ठरवले.

पण नानाजींच्या मनात वेगळेच होते. त्यांना राजकारणाचा उबग आला होता. जातीयवाद, सत्तालोलुपता, पराकोटीचा स्वार्थ हे पाहून नानाजी अस्वस्थ झाले होते. क्रांती, परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले. पण निवडणुकीत विजय मिळाल्यावर प्रत्येकाचा 'खरा' चेहरा पुढे आला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पुढाकाराने नानाजींचे म्हणणे होते, जगजीवनराम या मागासवर्गीय जेष्ठ नेत्याला पंतप्रधानपदाची धुरा द्यावी.  पण इतरांना हे पसंत नव्हते. म्हणजे अगदी सुरुवातीलाच 'जनता पक्ष' फुटण्याच्या बेतात होता. शेवटी नानाजींनी आपले म्हणणे मागे घेतले. कारण जनता पक्षाची एकजूट त्यांना महत्त्वाची वाटत होती. 'राष्ट्रहित सर्वात महत्त्वाचे'  हा नानाजींचा स्थायीभाव होता.  कारण त्यांचा पिंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत तयार झालेला होता. ‘वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा देश मोठा आहे’ ही त्यांची भावना होती. त्यांचा पिंड संघटना बांधण्याचा होता. म्हणूनच त्यांनी ठरवले की राजकारणातून दूर जायचे, मंत्रिमंडळात कोणतेही पद स्वीकारायचे नाही. एकप्रकारे राजकारणातून 'निवृत्त' व्हायचे.

जनता पक्ष निवडून तर आला. पण त्यांचे सरकार १९७९ मध्ये संपुष्टात आले. याला अनेक कारणे आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सरकार हा चार पक्षांचा 'मेळ' होता. त्यांचे जे मुख्य नेते होते (जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चरणसिंग इत्यादी) यांच्यात धोरणात्मक व नेतृत्वाच्या मुद्यांवर मतभेद होते. या अंतर्गत संघर्षामुळे स्थिर सरकार निर्माण झाले नाही. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. पण त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये चरणसिंग व इतर काही नेत्यांमध्ये नेतृत्वावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी संघर्ष होता. १९७९ मधे चरणसिंग सरकारमधून बाहेर पडले. शिवाय जनता पक्षाच्या सरकारला काही अर्थव्यवस्थेच्या समस्यांचा सामना करावा लागला. महागाई व बेरोजगारी वाढली म्हणून जनतेत असंतोष निर्माण झाला. जनता पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर एकजूट ठेवणे व विविध गटांच्या एकमताने काम करणे अत्यंत कठीण झाले. त्यातच काही नेत्यांची राजकीय निष्ठा काँग्रेस पक्षाकडे वळली. शेवटी १९७९ मध्ये मोरारजी देसाई यांनी राजीनामा दिला. जनता पक्षाचे सरकार संपुष्टात आले. चरणसिंग यांनी इंदिरा काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. पण ते फक्त चोवीस दिवस टिकले.

ही सगळी उलथापालथ जयप्रकाश नारायण अत्यंत विकल अवस्थेत पहात होते. ८ ऑक्टोबर  १९७९ रोजी ते मृत्यूला सामोरे गेले. जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या कर्तव्यनिष्ठ ज्येष्ठ अनुभवी व्यक्तीचा असा शेवट झाला. नानाजींचा तर ते आदर्श होते. नानाजींना त्यांच्या आयुष्यात दुसरा मोठा धक्का बसला. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय व आता जयप्रकाश यांचा दुर्दैवी शेवट त्यांनी पाहिला. आधीच ते या राजकारणात घुसमटत होते. आता तर त्यांना राजकारणात अजिबात राहू नये असे वाटायला लागले व त्यांचे हे मत पक्के झाले.

२० एप्रिल १९७८ रोजी नानाजींनी निवृत्ती घेतली. त्यावेळी ते साठ वर्षांचे होते. त्यांनी एका सभेत त्यांचे मत आधीच व्यक्त केले होते की साठ वर्षे पूर्ण केलेल्या अनुभवी नेत्यांनी सत्तेपासून दूर व्हावे व समाजकारणात आपली ऊर्जा खर्च करावी. त्यांनी स्वतः तेच केले व लोकांसमोर एक आदर्श प्रस्तुत केला.

जनता पक्ष फुटत असताना नानाजी सर्व घडामोडी जवळून बघत होते. त्यांनी या विषयावर एक पुस्तक लिहिले. त्या पुस्तकाचे नाव ‘रा. स्व. संघ  अपप्रचाराचा बळी'. हे पुस्तक हिंदी व इंग्रजी भाषेत प्रसिद्ध करण्यात आले. या पुस्तकात त्यांनी संघाची खरी कार्यशैली, संघाची राष्ट्रीय भूमिका, तत्त्वे व उद्दिष्टे स्पष्ट केली आहेत. संघावर  होणारे संघाबाबतचे अपप्रचार त्यांनी खोडून काढले आहेत. जनता पक्षाची निर्मिती कशी झाली, अंततः संघर्ष व शेवटी पक्षाचा लय का, व कसा झाला, या सर्व घटनांवर त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. या पुस्तकाच्या रूपाने एक ऐतिहासिक दस्तऐवज साकार झाला आहे.

८ ऑक्टोबर  १९७८ रोजी नानाजींनी 'ग्रामीण विकासाची व्यापक योजना' ते साकार करणार आहेत, त्यासाठी नियोजन करणार आहेत हा आपला संकल्प जाहीर केला. उत्तर प्रदेश ही त्यांची कर्मभूमी होती. तिथल्या सर्वात मागास क्षेत्रात ग्राम विकासाचा प्रकल्प उभा करायचा हे त्यांनी मनाशी पक्के केले होते. त्यासाठी त्यांनी खेड्यात राहून तिथल्या समस्या जाणून घेतल्या. शेतकऱ्यांशी, गावकऱ्यांशी संवाद साधला, विचार विनिमय केला. नानाजी म्हणतात, 

"अशा प्रकारचं काम मी पूर्वी कधीच केले नव्हते. म्हणून  विद्यार्थी होऊन मी सगळी माहिती गोळा केली."   

त्यांना कळले की पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक 'थार' या जनजातीचे होते. गरिबी व शिक्षणाचा अभाव, या प्रमुख समस्या होत्या. त्याशिवाय पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते हे प्रश्न होतेच. नानाजींनी गोंडा प्रदेशाची निवड आपल्या  'अंत्योदय ' प्रकल्पासाठी केली. थोड्याच दिवसात समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्याचा 'श्रीगणेशा'  त्यांनी घातला.

पुढे २००२ मध्ये 'राष्ट्रपती' पदाच्या निवडी संबंधात वृत्त दै. सकाळमध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यात अपेक्षित उमेदवारांची नावे दिली होती. यात एक नाव नानाजी देशमुख यांचे होते. अर्थात नानाजींनी ताबडतोब सांगितले की ‘मी निवडणुक लढवू इच्छित नाही’. अब्दुल कलाम हे या पदासाठी योग्य आहेत.  श्री अब्दुल कलाम राष्ट्रपती झाले. नानाजींची निवड योग्य ठरली.