"एकात्म मानवतावाद — विचारांतून परिवर्तनाकडे "
जनतेच्या सहभागातून उभी राहिलेली ग्रामीण विकासाची चळवळ!
"एकात्म मानवतावाद — विचारांतून परिवर्तनाकडे "
जनतेच्या सहभागातून उभी राहिलेली ग्रामीण विकासाची चळवळ!
"एकात्म मानवदर्शन हे भारतीय जीवनदृष्टीचे स्वरूप आहे." - स्वर्गीय दीनदयाळ उपाध्याय यांनी सांगितलेला 'एकात्म मानवदर्शन' हा भारतीय परंपरेतील समन्वयवादी आणि समतावादी जीवनदृष्टीचा आधुनिक आविष्कार आहे. तो सामाजिक विषमतेवर मात करू शकतो.
- नानाजी देशमुख
१९२८ मध्ये वयाच्या बाराव्या वर्षी नानाजींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात प्रवेश केला. त्यानंतर आजन्म ब्रह्मचारी राहून त्यांनी स्वतःला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अर्पण केले. २१ ऑक्टोबर १९५१ रोजी शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी भारतीय जनसंघाची स्थापना केली. संघाचे अध्यक्ष गोळवलकर गुरुजींच्या आदेशानुसार नानाजी भारतीय जनसंघात सामील झाले. इंदिरा गांधी यांनी जाहीर केलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात १९७७ मध्ये स्थापन झालेल्या जनता पक्षात भारतीय जनसंघ विलीन झाला. दुर्दैवाने जनता पक्षाचा प्रयोग फार काळ टिकला नाही. १९८० मध्ये जनता पक्ष बरखास्त होऊन भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. नानाजी या संपूर्ण राजकीय प्रक्रियेचे अविभाज्य घटक होते. नानाजींचा राजकीय प्रवास जाणून घेण्यासाठी ‘संघ ते भाजप’ ही वाटचाल समजून घेणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक हिंदुत्ववादी, सामाजिक संघटना आहे. सामाजिक आणि संस्कृती संस्था या स्वरूपात ही संघटना काम करीत असते. १९९० पर्यंत या संस्थेने राष्ट्रभक्ती व संस्कृतीच्या प्रसार व संवर्धनासाठी निस्वार्थी भावनेने कार्य केले. सशक्त, संघटित समर्थ राष्ट्र निर्माण व्हावे यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रयत्न करीत असतो. संघाची स्थापना २७ सप्टेंबर १९२५ रोजी डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार यांनी नागपूर येथे केली. संघाचा मुख्य उद्देश हिंदूंना संघटित करणे हा होता.
हिंदू लोक संघटित नव्हते म्हणून पूर्वी परकीयांनी भारतावर सहजपणे आक्रमणे केली. शिवाय ख्रिश्चन आणि मुस्लिम धर्म प्रचार होऊन अनेक लोकांचे धर्मांतर केले गेले. ‘पाश्चात्य जीवनशैलीचा भारतीयांवर, विशेषत: हिंदूंवर होणारा अनुचित प्रभाव थांबविला पाहिजे’ असे डॉक्टर हेडगेवार यांना वाटत होते. याशिवाय काँग्रेस अल्पसंख्यांकाचे अनावश्यक लाड करत आहे असेही त्यांना वाटत होते. ही सर्व कारणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेसाठी जबाबदार आहेत.
हिंदू समाज निरनिराळ्या जातींमध्ये विभागला गेला आहे. त्यामुळे त्यांच्यात एकी नाही. शिवाय हिंदूंच्या काही अनिष्ट रूढी व परंपरा आहेत. त्यांचे उच्चाटन करून सर्व हिंदूंना एकत्रित करणे, त्यांच्यात एकोपा निर्माण करणे हे संघाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट सफल करण्यासाठी संघाचे प्रचारक व स्वयंसेवक कार्य करतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात वाखाणण्याजोगी शिस्त असते. कुठल्याही नैसर्गिक किंवा राजकीय आपत्तीमध्ये संघाचे स्वयंसेवक निस्वार्थीपणाने काम करतात.
संघापासून प्रेरणा घेऊन अनेक संस्था तयार झाल्या आहेत उदाहरणार्थ भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पक्ष, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, विद्याभारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, प्रसार भारती, स्वामी विवेकानंद सेवा समिती इत्यादी. राष्ट्रसेविका समिती ही हिंदू राष्ट्रवादी महिला संघटना आहे.
३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधी दिल्लीतल्या बिर्ला हाऊसमध्ये संध्याकाळी प्रार्थनेला जात असताना नथुराम गोडसे यांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. देशात संतापाची लाट उसळली. सरकारने याचे खापर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर फोडले. ४ फेब्रुवारी १९४८ रोजी संघावर बंदी घातली गेली. संघाच्या नेत्यांना पकडून तुरुंगात टाकण्यात आले. यावेळी संघाच्या बाजूने कोणताही राजकीय पक्ष उभा राहिला नाही. संघ राजकारणात येऊ इच्छित नव्हता, पण या प्रसंगावरून त्यांना कळून चुकले की सत्तेत असणे, राजकारणात असणे महत्त्वाचे आहे. राजकारण हे क्षेत्र सामाजिक जडणघडणीवर प्रभाव टाकणारे आहे हे नाकारून चालणार नव्हते. जरी संघाची वैचारिक भूमिका राजकारणापासून दूर राहण्याची होती तरी यावर विचार करणे गरजेचे होते. संघाच्या मुख्य नेत्यांमध्ये याबद्दल विचार मंथन सुरू झाले. याचवेळी हिंदू महासभेचे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींना भेटले व त्यांनी नवीन पक्ष स्थापन करण्याचा प्रस्ताव गुरुजींसमोर ठेवला.
डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी उच्चशिक्षित बंगाली प्रतिष्ठित गृहस्थ. ते कलकत्ता विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. ते कुलगुरू असताना त्यांच्या पुढाकाराने बंगाली ही देशी भाषा विद्यापीठात अभ्यास करण्यासाठी समाविष्ट केली गेली. १९४१४२ मध्ये बंगाल प्रांतात जे सरकार स्थापन झाले त्यात श्यामाप्रसाद अर्थमंत्री होते. १९४३ मध्ये ते हिंदू महासभेचे अध्यक्ष झाले. मात्र पुढे हिंदू महासभेत मुस्लिमांना सदस्यत्व देण्याच्या प्रश्नावरून मतभेद झाले. त्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला. १९४६ मध्ये 'संविधान समिती' स्थापन करण्यात आली. त्यात एक सदस्य म्हणून त्यांची निवड झाली. नंतर स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पंडित नेहरूंनी त्यांना उद्योग व पुरवठा मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात घेतले. १९५० मध्ये पूर्व पाकिस्तान (आत्ताचा बांगलादेश) मधून अनेक हिंदू निर्वासित भारतात येऊ लागले, कारण तिथे हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले जात होते. नेहरूंनी निर्वासितांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान लियाकत अली खान यांना चर्चेसाठी बोलावले. त्या दोघांच्यात ८ एप्रिल १९५० रोजी एक करार झाला. तोच 'नेहरू लियाकत करार'. या करारात असे ठरले की दोन्ही देशात जे अल्पसंख्यांक आहेत, त्यांना बहुसंख्यांकाप्रमाणेच समान नागरिकत्व, संस्कृती व प्रतिष्ठा यांची सुरक्षा, देशात कुठेही फिरण्याचा, हवा तो व्यवसाय करण्याचा, तसेच राजकीय किंवा इतर पद भूषवण्याचा, देशातील नागरिक व लष्करी सेवेत सेवा करण्याचा अधिकार असावा.
अजूनही काही गोष्टी या करारात नमूद केल्या होत्या. पण यात पाकिस्तानची भूमिका किंवा हेतू चांगला नव्हता हे श्यामाप्रसाद यांनी नेहरूंच्या लक्षात आणून दिले. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी संसदेत जे भाषण केले होते त्यात म्हटले होते, “लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, सहिष्णुता व सामाजिक न्यायाच्या सिद्धांताची अंमलबजावणी इस्लामच्या आदेशानुसार होईल.” याचा अर्थ पाकिस्तानातील हिंदू आपले सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय, व आर्थिक अधिकार अबाधित ठेवू शकणार नाहीत असा होता. हा ‘नेहरू लियाकत करार’ श्यामाप्रसाद यांना पटला नाही. त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. हिंदूंच्या हिताचे रक्षण करणारा पक्ष निर्माण करावा असे श्यामाप्रसाद यांना वाटत होते. म्हणून ते गोळवलकर गुरुजींना भेटले.
संघातही असेच विचारमंथन चालू होते. एवढ्यात सरदार पटेल यांचा मृत्यू झाला व संघाची बाजू संसदेत मांडणारा काँग्रेस मधला एक हितचिंतक संघाने गमावला. दुसरे म्हणजे उत्तर प्रदेशात राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते. त्यांचा मुलगा व रज्जू भैया हे मित्र होते. एकदा गोळवळकर गुरुजी उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर असताना रज्जू भैयांनी टंडन व गोळवलकर गुरुजी यांची भेट घडवून आणली. संघाच्या कार्यकर्त्यांना काँग्रेस वर्किंग कमिटीत घ्यावे व त्यासाठी स्वयंसेवकांनी काँग्रेस पक्षात सामील व्हावे असा ठराव मांडला गेला. परंतु हा ठराव पंडित नेहरूंना मान्य नव्हता. त्यांना स्वयंसेवकांचा काँग्रेस प्रवेश योग्य वाटत नव्हता. शेवटी संघाला एक राजकीय व्यासपीठ असावे असे सर्वांना वाटू लागले.
जेव्हा श्यामाप्रसाद गोळवळकर गुरुजींना भेटले तेव्हा गुरुजींनी सांगितले, "संघ ही सामाजिक व सांस्कृतिक संघटना आहे. संघाने आपली भूमिका सोडावी हे मला मान्य नाही. परंतु मी माझ्या संघटनेमधील काही लोक नवीन पक्ष स्थापन करण्यासाठी तुम्हाला देतो. ते तुम्हाला मदत करतील." त्याप्रमाणे गोळवळकर गुरुजींनी दीनदयाळ उपाध्याय, नानाजी देशमुख, वसंतराव ओक यांच्यासह काही संघ प्रचारक व स्वयंसेवक श्यामाप्रसादजींच्या मदतीसाठी दिले. २१ ऑक्टोबर १९५१ रोजी नवीन राष्ट्रीय पक्षाची, भारतीय जनसंघाची स्थापना झाली. १९५१ च्या ऑक्टोबर महिन्यात जनसंघाचे पहिले अधिवेशन कानपूरला झाले. जनसंघ हा पक्ष काँग्रेस पेक्षा वेगळा होता. त्यांचे या मातीशी अतूट नाते होते. संघाची विचारसरणी काँग्रेसच्या विचारसरणी पेक्षा वेगळी होती. जनसंघाच्या स्थापनेनंतर तीनच महिन्यांनी १९५२ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या.
१९५३ मध्ये काश्मीरच्या संपूर्ण विलीनीकरणासाठी आंदोलन सुरू झाले. यात जनसंघ व हिंदू महासभा हे पक्षही सामील झाले. श्यामाप्रसाद मुखर्जी सत्याग्रह करण्यासाठी 'विनापरमिट' काश्मीरमध्ये गेले. तिथे त्यांच्या गूढ मृत्यू झाला.
इकडे जनसंघाचा जम बसायला लागला होता. पण त्याला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली नव्हती. १९५७ च्या निवडणुकीत जनसंघाचे उत्तर प्रदेशात १४ आमदार निवडून आले. १९६७ च्या निवडणुकीत ही संख्या १०० च्या वर गेली. या प्रक्रियेत दीनदयाळ उपाध्याय व नानाजी देशमुख यांचे योगदान भरीव असे होते.
१९७१ मध्ये भारत पाकिस्तान युद्ध होऊन बांगलादेशाची निर्मिती झाली. इंदिराजी प्रचंड लोकप्रिय झाल्या. पण त्या महत्त्वाकांक्षी होत्या. त्यांना निरंकुश सत्ता हवी होती. यामुळे काही काँग्रेस नेते त्यांच्यावर नाराज होते. ते पक्षाबाहेर पडले व काँग्रेसचे दोन तुकडे झाले.
१९७४ मध्ये गुजरात मध्ये नवनिर्माण आंदोलनाने जोर धरला. उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लादण्यात आली. संपूर्ण देशभर या आंदोलनाचे लोण पसरले. जयप्रकाश नारायण हे या आंदोलनाच्या अग्रणी होते. त्यांनी ‘संपूर्ण क्रांतीचा’ नारा दिला होता.
इंदिरा गांधींनी त्यांच्या काळात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. १९७१ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिराजींच्या 'गरीबी हटाव' या घोषणेला लोकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. त्या बहुमताने निवडून आल्या. इंदिरा गांधींनी राजनारायण यांचा पराभव केला होता. राजनारायण यांनी इंदिरा गांधींच्या विरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात खटला भरला. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जनमोहन सिन्हा यांनी इंदिरा गांधींनी निवडणूक प्रचारासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर केल्यामुळे त्यांना दोषी ठरवले. त्यांची निवड रद्द केली. इंदिरा गांधींनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. इंदिराजींना काही दिवसांसाठी म्हणजे अपिलाचा ठराव प्रलंबित असेपर्यंत पंतप्रधानपदी राहण्याची परवानगी दिली. सगळे फासे उलटे पडत आहेत हे पाहून इंदिराजींनी २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी घोषित केली व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासकट अन्य २५ संघटनांवर बंदी घातली. अमर्याद काळापर्यंत कुणालाही तुरुंगात दाबून ठेवण्याची तरतूद असणारा मिसा (मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल सेक्युरिटी ॲक्ट) कायदा लागू केला. सर्व नेत्यांना पकडून तुरुंगात टाकले. नानाजींना याची कुणकुण लागली होती म्हणून ते भूमिगत झाले.
आणीबाणी, लोकस्वातंत्र्याची गळचेपी, मिसा कायद्याखाली लोकांना तुरुंगात डांबणे अशी परिस्थिती १९ महिने चालू होती. (२६ जून १९७५ ते फेब्रुवारी १९७७) पुढे जानेवारी १९७७ मध्ये इंदिराजींनी आपले नाव आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चांगले रहावे म्हणून सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर केल्या व तुरुंगातील नेत्यांना मुक्त केले.
तुरुंगात वेगवेगळ्या पक्षाचे, निरनिराळ्या विचारसरणीचे नेते एकत्र होते. त्यांना नानाजींनी संघटित केले. नानाजी म्हणत "आपण सर्वांनी एकत्र येऊन आणीबाणी विरुद्ध लढा देऊ या. लोकशाहीला वाचवू या. आपली विचारसरणी जरी वेगळी असली तरी आपल्या सर्वांना आणीबाणी नको आहे.” यातूनच जनता पक्षाची स्थापना झाली. २३ जानेवारी १९७७ रोजी भारतीय जनसंघ, चरण सिंग यांचा भारतीय लोकदल, समाजवादी पक्ष, व मोरारजी देसाई यांचा राष्ट्रीय काँग्रेस (संघटना/O) हे चार पक्ष एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना झाली.
१६ मार्च १९७७ ला निवडणुका झाल्या. वीस मार्चला निकाल आला. इंदिरा गांधींचा दारुण पराभव झाला. मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे १९ सदस्य असलेले मंत्रिमंडळ स्थापन झाले. यात अटलजी वाजपेयी परराष्ट्रमंत्री तर लालकृष्ण अडवाणी माहिती व प्रसारण मंत्री झाले. यावेळी असे ठरले की सर्व पक्षांनी जनता पक्षात विलीन व्हायचे. जनसंघानी आपला पक्ष जनता पक्षात विलीन करण्याचे मान्य केले. काहींचा या विलीनीकरणाला विरोध होता. परंतु अटलजी, लालकृष्ण अडवाणी व नानाजी देशमुख यांनी व्यापक हितासाठी बाकी सदस्यांना हे मान्य करायला लावले. जनसंघ नेहमीच व्यापक हितासाठी त्याग करत असे. पण हा त्याग फळाला आला नाही. चरण सिंगांची सत्ताकांक्षा व मोरारजींचा आडमुठेपणा यामुळे जनता पक्षाचे सरकार फार दिवस टिकले नाही. खरंतर लोकशाहीची पुनर्स्थापना झाली होती. जनता पक्षाचा मुख्य हेतू पूर्ण झाला होता. पण संकुचित स्वार्थी वृत्ती, सत्तेची हाव यामुळे जनता पक्ष थोड्याच दिवसात फुटला. समाजवादी गटाचे मधु लिमये यांनी जनसंघाविरुद्ध कट रचला.
चरण सिंग प्रथम भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे नेते होते. त्यानंतर त्यांनी या पक्षाचा राजीनामा दिला व 'भारतीय क्रांती दल' हा पक्ष स्थापन केला. यानंतर काही दिवसांनी इतर पक्षांची मदत घेऊन त्यांनी ‘भारतीय लोकदल' स्थापन केले. त्यांना पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा होती. यासाठी त्यांनी संजय गांधींशी गुप्त मसलती चालू केल्या. त्यांनी इंदिरा गांधींची मदत घेतली व अखेर २६ जुलै १९७९ रोजी चरण सिंग यांनी इंदिरा काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. पण हे सरकार फक्त २४ दिवस टिकले. कारण १५ ऑगस्ट रोजी इंदिरा गांधींनी चरण सिंग यांना सांगितले, "मी तुम्हाला दिलेला पाठिंबा काढून घेत आहे." यानंतर चरण सिंग यांनी लोकसभा बरखास्त करून परत निवडणूक घ्यावी अशी विनंती राष्ट्रपतींना केली. त्यानंतर जनता पक्षातील एक ज्येष्ठ नेते जगजीवन राम यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन 'आम्ही आमचे बहुमत सिद्ध करतो व सरकार स्थापन करतो' असे सांगितले. परंतु राष्ट्रपती संजीव रेड्डी यांनी 'कोणतीही घाई नको' असे सांगून जगजीवन राम यांना वाटेला लावले. पण काही तासातच त्यांनी लोकसभा विसर्जित केली. चरण सिंगांचा सत्तालोभ, संधी साधूपणा व विचित्र वागणूक यांनी कळस केला होता.
जनता पार्टीतील मधु लिमये व इतर समाजवादी मंडळींनी संघ द्वेषापोटी विघटनाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी अनेक उपद्व्याप केले. त्यांनी 'दुहेरी सदस्यत्वाचा' मुद्दा उकरून काढला. जनसंघ व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांना त्यांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले.
आता पुढे काय करायचे? जनसंघाचं पुनरुज्जीवन करायचे की नवीन पक्ष स्थापन करायचा? बरेच कार्यकर्ते जनता पक्षातून बाहेर पडावे या विचारात होते. पाच व सहा एप्रिल १९८० या दोन दिवशी जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्लीला बोलावण्यात आले. पक्षाचे ४००० प्रमुख कार्यकर्ते अधिवेशनला आले. शेवटी ६ एप्रिल १९८० रोजी दिल्ली येथे जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांनी नवीन पक्षाची स्थापना केली. त्याचे नाव 'भारतीय जनता पार्टी'. भाजपा पक्षाचे निवडणूक चिन्ह ठरले ‘कमळ’. कमळ आपल्या संस्कृतीचे प्रतीक आहे. कमळ जसे चिखलातून वर येते त्याप्रमाणे राजकारणाच्या दलदलीतून पक्षाला कमळासारखे फुलायचे होते. अशा पद्धतीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जी सांस्कृतिक व सामाजिक संघटना होती, ती राजकारणातील महत्त्वाचा पक्ष, भारतीय जनता पक्ष (‘भाजपा’) होण्यापर्यंत वाटचाल झाली.