"एकात्म मानवतावाद — विचारांतून परिवर्तनाकडे "
जनतेच्या सहभागातून उभी राहिलेली ग्रामीण विकासाची चळवळ!
"एकात्म मानवतावाद — विचारांतून परिवर्तनाकडे "
जनतेच्या सहभागातून उभी राहिलेली ग्रामीण विकासाची चळवळ!
"संपत्ती नव्हे, समृद्धी महत्त्वाची आहे." - आपण भौतिक विकासाच्या नादी लागलो. पण खरी समृद्धी म्हणजे माणसाचे सर्वांगीण — शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक आणि नैतिक — विकास होणे. या दृष्टिकोनातूनच ग्रामीण विकास घडवायला हवा.
- नानाजी देशमुख
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हे संघाचे श्रेष्ठ कार्यकर्ते होते. त्यांच्या आकस्मिक निधनामुळे सर्व भारतवासीयांना धक्का बसला. या संशयास्पद मृत्यूची चौकशी व्हावी असे सर्वांना वाटत होते. नानाजी व त्यांचे काही सहकारी यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करु लागले.
शेवटी सरकारने 'चंद्रचूड आयोग' स्थापन केला. या आयोगाला सर्व माहिती, निवेदने व साक्षीपुरावे मिळावेत यासाठी नानाजींनी प्रचंड मेहनत घेतली. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. सर्व चौकशीअंती, तपासाअंती चंद्रचूड आयोगाने आपल्या अहवालात 'पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या मृत्यूचे गूढ उलगडलेले नाही' असे लिहिले आहे. अशा प्रकारे एक अध्याय संपला. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या मृत्यूनंतर नानाजींना काही टीकेला सामोरे जावे लागले होते.
नानाजी व दीनदयाळ उपाध्याय यांची खूप मैत्री होती. दीनदयाळजींच्या चिंतनाचा, विचारांचा अभ्यास केला जावा, त्यापासून लोकांनी प्रेरणा घ्यावी, या हेतूने १९६८ मधे 'दीनदयाळ उपाध्याय स्मारक समिती' स्थापन करण्यात आली. अटलबिहारी वाजपेयी या समितीचे पहिले अध्यक्ष झाले.
दीनदयाळ 'ऑर्गनायझर' या इंग्रजी साप्ताहिकात एक लेख लिहित असत. ते लेख त्यांच्या विचारांचा आरसा होते. हे सगळे लेख कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणारे असत. दीनदयाळ स्मारक समितीने हे सर्व लेख संकलित करून ते 'पोलिटिकल डायरी' या पुस्तकाच्या स्वरूपात प्रकाशित केले. या पुस्तकाची प्रस्तावना त्या काळचे काँग्रेसचे नेता डॉ. संपूर्णानंद यांच्या कडून नानाजींनी लिहून घेतली.
राजकीय स्तरावरील सर्व घडामोडींमध्ये नानाजी सक्रिय होते. पण त्यांचे मन मात्र त्यात रमत नव्हते. त्यांना अस्वस्थ वाटत होते. दीनदयाळ यांचे विचार प्रत्यक्षात आणणे अत्यंत आवश्यक आहे असे त्यांचे मन त्यांना सांगत होते. समाजकारणाची आस त्यांना लागली होती. दीनदयाळ स्मारक समितीचा व्याप वाढत चालला होता. यावेळी नानाजींनी 'दीनदयाळ शोध संस्थान' स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. दिल्ली मधील पहाडगंज भागात या संस्थानाची देखणी इमारत उभी राहिली. या संस्थानाचा मुख्य हेतू ‘समाजकारणात वैचारिक मंथन घडवून आणणे’ हा होता. या संस्थानाने 'मंथन' नावाचे एक त्रैमासिक प्रकाशित करायला सुरुवात केली. या त्रैमासिकात निरनिराळ्या विषयांवरील वैचारिक लेख प्रसिद्ध करण्यात आले.
एका बाजूला हे चालू असताना इंदिरा गांधी भारताच्या पंतप्रधान झाल्या होत्या. इंदिराजी प्रचंड महत्त्वाकांक्षी होत्या. हळूहळू आपल्या आक्रमक कार्यशैलीच्या जोरावर त्यांनी काँग्रेस पक्षावर संपूर्ण हुकुमत निर्माण केली. यातच १९७१ मधे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध होऊन बांगला देशाची निर्मिती झाली. इंदिराजी अत्यंत लोकप्रिय झाल्या, पण त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धती मुळे काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये बंडखोरीचा सूर उमटू लागला. परंतु इंदिराजींची वाटचाल स्वकेंद्रित होती. त्यांना त्यांचा अधिकार निरंकुश हवा होता.
या काळात इंदिराजींवर असे आरोप झाले की त्या लोकशाहीला धक्का देत आहेत. गुजरात व बिहार या दोन राज्यांत तीव्र आंदोलने झाली. या आंदोलनाचे मुख्य कारण ‘लोकशाहीच्या मुलभूत मूल्यांचे उल्लंघन व आर्थिक धोरणांबाबत असंतोष’ हे होते. बिहारमध्ये सरकारने कृषी विषयक जे धोरण ठरवले होते ते शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर नव्हते.
अनेकांना जमिनी गमवाव्या लागणार होत्या. गुजरातमध्ये जे आंदोलन झाले त्याचे कारण होते भ्रष्टाचार, कांडला बंदर आणि सरकारी धोरण याविरुद्ध असंतोष. अनेक तरुणांचा यात सहभाग होता. सर्व पक्षांचे लोक यात सामील झाले होते. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले लोक पण या आंदोलनात सहभागी झाले होते. १९७४ मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी नानाजींच्या आग्रहास्तव या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. खरं तर जयप्रकाश नारायण यांच्या पत्नी आजारी होत्या. जयप्रकाश यांची प्रकृतीही तितकीशी बरी नव्हती.
बिहार व गुजरातमधील आंदोलने संपूर्ण देशभर पसरली. सर्व सामान्य लोकही यात सामील झाले होते. जयप्रकाश यांच्यासारखे अनुभवी व कुशल नेता या आंदोलनात अग्रणी होते. 'संपूर्ण क्रांती' हा त्यांचा नारा होता. नानाजी, मधू लिमये यांच्यासारखे कार्यकर्ते जयप्रकाशजींच्या खांद्याला खांदा लावून आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेत होते. इंदिरा गांधी यांनी हे तीव्र आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. जयप्रकाश यांनी तीन दिवस 'बिहार बंद' पुकारला. तो बंद यशस्वी होण्यासाठी नानाजींनी संपूर्ण बिहार राज्यात दौरे काढले व बंद यशस्वी झाला. आंदोलन तीव्र झाले होते.
गुजरातमध्ये चिमणभाई पटेल यांचे सरकार बरखास्त करून नवीन निवडणुका घ्याव्या अशी मागणी होऊ लागली. ‘बिहारमधले सरकार बरखास्त करावे’ ही मागणी जोर धरू लागली. सरकारला कळून चुकले होते की या संघटनेपाठी नानाजी आहेत. ही आंदोलने अत्यंत तीव्र होती.काॅलेज व विद्यापीठातील अनेक युवक विद्यार्थी यात हिरिरीने सहभागी होत होते.
केंद्र सरकारने ठरवले की नानाजींना ताब्यात घेऊन बिहारच्या बाहेर नेऊन सोडायचे. म्हणजे आंदोलनाची तीव्रता कमी होईल. त्यानुसार प्रचंड मोठा पोलीसफाटा नानाजी जिथे भाषण करत होते, तिथे येऊन पोहोचला. अर्थात आंदोलक सुद्धा प्रचंड संख्येने उपस्थित होते. नानाजींना पकडून वाराणसी येथे सोडण्यात आले. त्यांना बिहार राज्यात येण्याची बंदी घातली गेली. ४ नोव्हेंबर १९७४ रोजी बिहार विधानसभेला घेराव घालण्याचा बेत होता. त्यावेळी नानाजी पोस्टमनचा वेश घालून पाटणा येथे उपस्थित झाले. त्यांना कोणीही ओळखले नाही. अगदी जयप्रकाशजींनी सुध्दा. मोर्चा व्यवस्थित पार पडला. पण विधानसभेची इमारत जवळ आल्यावर पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार करायला सुरुवात केली. एक लाठी जयप्रकाशजींच्या डोक्यावर बसणार होती, इतक्यात नानाजींनी त्यांचा हात मधे घातला, म्हणून जयप्रकाशजी वाचले. नानाजींच्या मनगटाचे हाड मोडले. जयप्रकाशजींच्या पायाला लागले. दोघांनाही नंतर तुरुंगात पाठवण्यात आले.
या घटनेत नानाजी यांची चतुराई व प्रसंगावधानता दिसून येते. या घटनेमुळे जयप्रकाश नारायण यांच्या मनात संघ व जनसंघ यांच्या बद्दल विश्वासाची भावना निर्माण झाली.
नानाजींची संवाद साधण्याची हातोटी, संघटन कौशल्य, कष्ट करण्याची वृत्ती जयप्रकाश नारायण यांना फार आवडली. बिहार व गुजरात मध्ये झालेली आंदोलने ही कुठल्याही एका पक्षाची नव्हती. त्यात कुठलेही राजकारण नव्हते. लोकांना 'संपूर्ण क्रांती' हवी होती. विशेषतः तरुणांना ही क्रांती हवी होती. लोक भ्रष्टाचार व सरकारी धोरण याला कंटाळले होते.
इंदिरा गांधींनी १९७४ मधे निवडणुका जाहीर करून जयप्रकाश नारायण यांना एकप्रकारे आव्हान दिले. यात सर्व विरोधी पक्ष, म्हणजे भारतीय लोकदल संघटना, काँग्रेस, समाजवादी पार्टी व भारतीय जनसंघ एकत्र आले.
१९७५ हे वर्ष फार महत्त्वाचे ठरले. १२ जून रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांच्या विरुद्ध निकाल दिला. इंदिराजींनी 'निवडणूक प्रचाराच्या कामात सरकारी यंत्रणेचा वापर केला' हा आरोप ठेवून त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवली. इंदिरा गांधींनी राजीनामा द्यावा ही मागणी जोर धरू लागली. इंदिरा गांधींनी कोर्टाचा आदेश मानला नाही व त्या आणीबाणी जाहीर करणार, असा अंदाज विरोधी पक्षाचे लोक करु लागले. इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी २५ जूनला रामलीला मैदानावर एक भव्य सभा झाली. या सभेत तीन जणांची भाषणे झाली. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई आणि नानाजी देशमुख!
अखेर २५ जून १९७५ च्या रात्री आणीबाणी घोषित करण्यात आली. इकडे सर्व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी 'लोक संघर्ष समिती' स्थापन केली. इंदिरा गांधींना पंतप्रधान पदावरून हटविण्यासाठी देशव्यापी आंदोलन उभारण्याची योजना आखण्यात आली. नंतर ४ जुलै १९७५ राजी संघावर बंदी घातली गेली. अनेक नेत्यांना पकडून तुरुंगात टाकण्यात आले. नानाजी भूमिगत झाले. पोलीस नानाजींना पकडण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करीत होते. नानाजी वेश बदलून लोकांच्यात वावरत होते. या काळात नानाजींनी त्यांचा नेहमीचा वेश म्हणजे धोतर व कुडता वापरणे सोडून दिले होते. ते शर्ट पॅंट घालत. त्यांनी मिशा वाढवल्यामुळे पोलिस त्यांना ओळखत नसत.
नानाजी लोकांना भेटून धीर देत होते. प्रसारमाध्यमे तर सरकारच्या हातातील बाहुले बनली होती. सर्वत्र भीतीचे पण असंतोषाचे व अस्थिर वातावरण होते. तुरुंगात व तुरुंगाबाहेर असलेले सर्व पक्षांचे नेते हतबल झाले होते. या सर्वांना हिंमत देण्याची गरज होती. जे नेते भूमिगत झाले होते, ते गुप्तपणे बैठकी घेत होते, पत्रके वाटत होते, देशभरातील नेत्यांशी संपर्क साधत होते. नानाजी या साऱ्याचे सूत्रधार होते. संपूर्ण देशभर हुकुमशाही विरुद्ध खळबळ माजवण्याचे काम अत्यंत जोरात पण गुप्तपणे चालू होते. नानाजींना शोधण्यासाठी सर्व पोलीस दल कामाला लागले होते. शेवटी ३४ महिन्यांनी नानाजींना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले. सर्व पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात ठेवले ही एकप्रकारे इष्टापत्ती ठरली. नानाजी त्या नेत्यांना सांगत,
"आपल्या मतांमध्ये, विचारांमध्ये भेद आहे. पण काही बाबतीत आपल्या मतामध्ये साम्य आहे. आपण एकजूट करून अन्यायाविरुद्ध लढा देऊ या. आणीबाणीला विरोध करुन ती झुगारून देणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे. लोकशाहीवर आलेले संकट आपण दूर केलेच पाहिजे. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे."
ही जणू काही नवीन पक्ष निर्माण होण्याची नांदी होती असे म्हणता येईल. पुढे 'जनता पक्षा'ची निर्मिती होणार होती. याचा पाया तुरुंगात घातला गेला.